Jharkhand Krishi Rin Mafi Yojana 2024 : झारखंड में अब किसानों के दो लाख रुपये तक के ऋण माफ किए जाएंगे। 31 मार्च 2020 तक जिन किसानों ने 50 हजार से लेकर दो लाख रुपये तक का लोन लिया है, उसे ‘वन टाइम सेटलमेंट’ के तहत माफ किया जाएगा। इस ऋण माफी की घोषणा सरकार ने इस साल फरवरी में पेश किए गए बजट में की थी और अब इसे बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है।
इससे पहले, राज्य के 4 लाख 73 हजार से अधिक किसानों के 50 हजार रुपये तक के ऋण माफ किए जा चुके हैं, जिसके लिए सरकार ने बैंकों को 1,900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी थी। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 50 हजार से दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने का फैसला किया है।
इसके अलावा, कैबिनेट ने 38 अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य के किसानों को और अधिक लाभ मिल सकेगा।
Jharkhand Krishi Rin Mafi Yojana 2024 : किसानों का दो लाख तक कर्ज माफ
झारखंड के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब उनके दो लाख रुपये तक के ऋण माफ किए जाएंगे। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि 31 मार्च 2020 से पहले लिए गए दो लाख रुपये तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। पहले, सरकार ने 50 हजार रुपये तक की ऋण माफी की थी, जिसमें 4,73,567 किसानों को लाभ मिला था। अब लगभग 4.75 लाख किसानों के दो लाख रुपये तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। इस योजना के तहत एक परिवार का केवल एक सदस्य लाभान्वित होगा और सत्यापन किसी भी प्रकार के राशन कार्ड से किया जा सकेगा। आवेदन के लिए मात्र एक रुपये का सेवा शुल्क लिया जाएगा। सरकार को इस योजना पर 750 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
अबतक 4.73 लाख किसानों को मिला फायदा
Jharkhand Krishi Rin Mafi Yojana 2024 : झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक 4.73 लाख किसानों का 1,900.35 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया। सरकार ने अब 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की है। 14 जून को राज्य स्तरीय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर कैबिनेट ने ऋण माफी योजना में संशोधन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2 लाख रुपये तक के कर्ज माफ किए जाएंगे, जिसकी कट ऑफ डेट 31 मार्च 2020 रखी गई है। इस पर करीब 750 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।
14 जून को हुआ महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि 14 जून को राज्य स्तरीय समिति की बैठक में झारखंड कृषि कर्ज माफी योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस संशोधन के तहत, वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसानों के लिए लोन माफी की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक 4.73 लाख किसानों का 1,900.35 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया है।
ग्राम प्रधानों के लिए बड़ी राहत
एक और महत्वपूर्ण निर्णय में, राज्य सरकार ने पारंपरिक ग्राम प्रधानों के मानदेय को दोगुना करने का फैसला किया है। अब मानकी और परगनैत को 6,000 रुपये प्रतिमाह, मुंडा और ग्राम प्रधान को 4,000 रुपये प्रतिमाह, और अन्य पारंपरिक ग्राम प्रधानों को 2,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस वृद्धि से सरकार के खजाने पर हर साल 44.79 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
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सस्ती हुई एयर एंबुलेंस सेवा
लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए, एयर एंबुलेंस के किराए में भी कमी की गई है। वंदना दादेल ने बताया कि रांची से नई दिल्ली का एकतरफा किराया 5 लाख रुपये से घटाकर 3.10 लाख रुपये कर दिया गया है। मुंबई से रांची का नया किराया 4 लाख रुपये (पहले 7 लाख रुपये), चेन्नई का किराया 8 लाख रुपये से घटाकर 3.30 लाख रुपये, कोलकाता का किराया 3 लाख रुपये से घटाकर 1 लाख रुपये, हैदराबाद का किराया 7 लाख रुपये से घटाकर 2.5 लाख रुपये, वाराणसी का किराया 3.3 लाख रुपये से घटाकर 1.1 लाख रुपये, लखनऊ का किराया 5 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये और तिरुपति का किराया 8 लाख रुपये से घटाकर 3.3 लाख रुपये कर दिया गया है।
