झारखंड राज्य के सरकारी शिक्षकों का MACP मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। इस दिशा को ओर सरकार ने पहल शुरू भी कर दिया है। झारखंड राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार के द्वारा बताया जा रहा इसे लेकर बिहार के शिक्षा निदेशक को पत्र भी लिखे गए है।
सुनील कुमार के द्वारा लिखा गया है कि झारखंड विधानसभा के प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति की बैठक के निर्देश के आलोक में बिहार राज्य के संकल्प (नंबर-554, दिनांक 08.03.2019 और संकल्प सं-1071, दिनांक 07.01.2021) के अनुरूप झारखंड के सभी शिक्षकों को अन्य राज्य कर्मी के समान ही 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्षों की सेवा के उपरांत MACP का लाभ दिये जाने के संबंध में समीक्षा की जानी है। ताकि उसकी समीक्षा कर के झारखंड सरकार अपने राज्य के शिक्षकों को लाभ दे सके।
बता दें कि शिक्षकों की प्रोन्नति और एमएसीपी के लाभ के लिए राज्य के शिक्षक संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे। शिक्षक संगठनों का स्पष्ट कहना था कि अन्य राज्यकर्मियों को सरकार एमएसीपी का लाभ तो देती थी, लेकिन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिये जाने के बाद भी इसके लाभ से वंचित रखा गया था।
शिक्षकों को एक वरीय वेतनमान का मिला लाभ:
झारखंड के शिक्षकों को राज्य गठन के बाद से अब तक एक वरीय वेतनमान का लाभ मिला है, जो 12 साल की सेवा के बाद दिया गया था। 24 साल की सेवा पूरी करने पर मिलने वाले वेतनमान की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। वहीं पर अन्य राज्य कर्मियों को वित्तीय उन्नयन के तहत 10, 20 व 30 साल की सेवा के बाद लाभ मिलता है।
