Budget 2024: बजट से यह आशा है कि सरकार कंपनियों, पार्टनरशिप्स, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स के बीच टैक्सेशन में समानता लाने के लिए कदम उठा सकती है।
1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करने का इरादा रख रही हैं। अंतरिम बजट में आयकर छूट सीमा में वृद्धि, महिला उद्यमियों के लिए समर्थन, एक लॉन्ग टर्म टैक्सेशन पॉलिसी और खपत व बचत को बढ़ावा देने की उम्मीद है। बजट से यह आशा भी है कि सरकार कंपनियों, पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स के बीच टैक्सेशन में समानता लाने का प्रयास कर सकती है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के नेशनल प्रेसिडेंट नारायण जैन ने कहा है कि यह एक अंतरिम बजट हो सकता है, लेकिन इसमें पूर्ण बजट के लिए कुछ संकेत हो सकते हैं। सेक्शन 87A के तहत व्यक्तिगत करदाताओं को कुछ रियायत दी जा सकती है, जिससे कुल टैक्स छूट सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया जा सकता है।
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Budget 2024: भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एन जी खेतान ने बताया कि छोटी और मझोली कंपनियों को समान अवसर मिलने के लिए कंपनियों, साझेदारियों, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स के मामले में लॉन्ग टर्म टैक्सेशन पॉलिसी और टैक्सेशन में समानता की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि एमएसएमई पर अधिक टैक्स लगाना अवास्तविक है, जबकि उनका योगदान देश की जीडीपी और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण है। खेतान ने उम्मीद जताई है कि व्यक्तिगत टैक्सेशन के क्षेत्र में कदम उठाकर वेतनभोगी व्यक्तियों पर बोझ कम करने और खर्च व बचत को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
Budget 2024: बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के राजकोषीय और टैक्सेशन कमेटी के चेयरपर्सन, विवेक जालान, ने जताया कि पर्सनल इनकम टैक्स के लिए कुछ डिडक्शंस को शामिल करते हुए एक सरल सिंगल हाइब्रिड स्कीम की शुरुआत की जा सकती है।