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बिजनेस-फाइनेंस

Budget 2024: बड़ा घोषणा, 300 अधिकारियों को सरकारी छुट्टियां मिलेंगी

By newsjharkhand
2 years ago
3 Min Read
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Budget 2024: कर्मचारियों को मिलने वाली अर्जित छुट्टियों की संख्या 240 से बढ़ाकर 300 हो सकती है। मोदी सरकार जल्दी ही कर्मचारियों के अर्जित अवकाश को बढ़ाने पर निर्णय कर सकती है। इस संदर्भ में, श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन, और उद्योग प्रतिनिधियों के बीच काम के घंटों में बदलाव की चर्चा हो रही है।

Contents
अर्जित अवकाश बढ़ाया (Earned Leave)Budget 2024: आगे बढ़ने वाले परिवर्तनों की तैयारी1 फरवरी को होगा बजट प्रस्तुत

श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन, और उद्योग प्रतिनिधियों के बीच नए नियमों पर कई निर्णय हो चुके हैं, जिसमें काम के घंटे, सालाना छुट्टियां, पेंशन, पीएफ, टेक होम सैलरी, रिटायरमेंट इत्यादि शामिल हैं। कर्मचारियों की Earned Leave को 240 से 300 में बढ़ाने की मांग पूरी की गई है और इस पर बजट में चर्चा होने की उम्मीद है।

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अर्जित अवकाश बढ़ाया (Earned Leave)

Budget 2024: श्रमिक संघों से जुड़े व्यक्तियों की मांग है कि अर्जित अवकाश की सीमा 240 से बढ़ाकर 300 दिन हो। सितंबर 2020 में संसद ने श्रम सुधारों संबंधित नए कानूनों को मंजूरी दी थी। अब केंद्र सरकार इन्हें शीघ्रता से लागू करने का प्रयास कर रही है। हालांकि सरकार ने इसे जल्दी लागू करने का प्रयास किया, लेकिन अब तक यह संभावना नहीं हुई है। इस बार, आशा है कि सरकार इसे बजट में घोषणा कर सकती है।

Budget 2024: आगे बढ़ने वाले परिवर्तनों की तैयारी

श्रम कोड के नियमों में सुधार के अनुसार, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को कुल वेतन का 50% या इससे अधिक होना चाहिए। यह बदलाव अधिकांश कर्मचारियों के वेतन संरचना में परिवर्तन लाएगा। बेसिक सैलरी की वृद्धि से PF और ग्रेच्युटी में कटौती का मौका मिलेगा। हालांकि, इससे हाथ में आने वाली सैलरी कम हो सकती है, परंतु PF में वृद्धि हो सकती है।

1 फरवरी को होगा बजट प्रस्तुत

Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024 के छठे बजट को 1 फरवरी को पेश करेंगी। इस बजट से पहले ही निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल के आखिरी बजट को प्रस्तुत करेंगी, क्योंकि इसके बाद देशभर में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। सरकार इस अवसर पर वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए खास ऐलान कर सकती है, विशेषकर नौकरीपेशा लोगों के लिए। बजट में श्रम कानूनों की घोषणा भी हो सकती है, जिसपर सरकार लंबे समय से विचार कर रही है, हालांकि राज्यों के बीच सहमति के कारण इसके लागू होने में देरी हो रही है। वित्तमंत्री ने यह भी दर्शाया है कि बड़ी घोषणाएं नहीं होंगी, लेकिन वोट बैंक के लिए कुछ विशेष उपाय हो सकते हैं।

TAGGED:Budget 2024Budget 2024 expectations
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