Bank News: वित्त मंत्री ने बताया कि 13 दिसंबर तक 10,050 करोड़ रुपये का भारी निवेश किया गया है। साथ ही, सरकार ने आईडीबीआई बैंक में चल रहे निवेश की प्रक्रिया की खुलासा की, जहां केंद्र सरकार का हिस्सा 45.48% है, जिसमें से 30.48% को बेचने का प्लान है। इसके अलावा, एलआईसी बैंक में 49.24% हिस्सेदारी रखता है, और उनका एक्टिव विचार है कि वे अपने 30.24% हिस्से को बेचें। यहां उल्लेखनीय है कि बैंक ने जुलाई-सितंबर तिमाही में एक प्रमुख मुनाफा की दृष्टि से शानदार प्रदर्शन किया, जिससे लाभ 1323.3 करोड़ रुपये तक पहुंचा, जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि में 828.1 करोड़ रुपये था।
Bank News: कौन सी बैंक को बेचने की
Bank News:निवेश मंत्रालय के पास 23 सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव हैं, जिनमें से 5 को बंद करने का विचार किया जा रहा है। जिन कंपनियों की विनिवेश प्रक्रिया चल रही है, उनमें BEML, SCI, और IDBI बैंक शामिल हैं। मंत्रालय के तहत ITDC के विभिन्न इकाइयों के विनिवेश का विचार उत्सुकता से किया जा रहा है, जो रोचक अवसरों की दरवाजे खोल रहा है।
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बैंक संयोजन के संदर्भ में एक बड़ी खबर आई है,
Bank News: जिसके अनुसार संसदीय कमिटी ने अपने एजेंडा में परिवर्तन किया है। अब, इस बैठक में केवल बैंकों के कामकाज पर ही चर्चा होगी, मर्जर की नहीं। सुनी जा रही खबरों के मुताबिक, सरकारी बैंकों के बीच मर्जर की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसमें Union Bank और UCO Bank का भी समाहार हो सकता है, जबकि Bank of India और Bank of Maharashtra के बीच भी इस दिशा में चर्चा हो सकती है।
कुछ दिन पहले ही बैंको Merger
Bank News: रोमांचक घटनाक्रम क्षितिज पर हैं क्योंकि रिपोर्टों में चार प्रमुख बैंकों – यूनियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एक बड़े विलय की चर्चा है। अफवाहें यूनियन बैंक और यूको बैंक के बीच एक फ्यूजन नृत्य का सुझाव देती हैं, जबकि फुसफुसाहट होती है बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मिलन के बारे में प्रसारित करें। हालांकि सरकार और एक्सचेंज आधिकारिक विवरण पर चुप्पी साधे हुए हैं, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि संसदीय समितियां विलय नीतियों पर मार्गदर्शक शक्ति हैं, और उनका इससे दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। यह वायरल खबर है। वित्त मंत्रालय ने भी मजाकिया अंदाज में संकेत दिया कि यह समिति के कॉफी ब्रेक की एक छोटी सी खबर है!
Bank News: बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया के बीच मर्जर के पहले, 6 जनवरी 2024 को, एक अधिकृत रूप से निर्धारित गैर-आधिकारिक बातचीत का शेड्यूल बनाया गया है, जैसा कि सरकारी पीडीएफ में उल्लेख किया गया है। इस बातचीत के दौरान, जो 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और अन्य संबंधित एक्ट के तहत होगी, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रतिनिधियों के बीच महत्वपूर्ण वार्ता होगी।