दोस्तों आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से CM Hemant Soren New Scheme के बारे में डिटेल से जानकारी देने वाला यानी की Mukhyamantri Maiyya Samman Yojana 2024 के बारे में डिटेल से जानकारी देने वाले हैं।
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और सभी योग्य लाभार्थियों को योजना से जोड़ने के लिए शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता डीडीसी मनीष कुमार ने की, जिसमें सामाजिक सुरक्षा की सहायक निदेशक नेहा संजना खलखो, सभी प्रखंडों के बीडीओ, सीडीपीओ और महिला सुपरवाइजर शामिल हुए।
मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना के तहत राज्य की महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर खर्च के लिए प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना में 21 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाएं शामिल की गई हैं। डीडीसी ने सभी प्रखंडों को दो दिनों में योग्य लाभार्थियों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 3 से 10 अगस्त तक पंचायत स्तरीय कैंप लगाकर आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम है।
आवेदन पत्र आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे और इनका वितरण, जमा और स्वीकृति की सभी प्रक्रियाएं भी निःशुल्क होंगी। शिविरों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की स्वीकृति बीडीओ और सीओ द्वारा की जाएगी, जो तीन दिनों के अंदर सत्यापन और अगले तीन दिनों में स्वीकृति प्रदान करेंगे। डीडीसी ने कहा कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों को संगठित और व्यवस्थित तरीके से लाभार्थियों को जागरूक करना होगा और उन्हें आवेदन जमा करने में मदद करनी होगी।
CM Hemant Soren New Scheme: मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना से 45 लाख माताओं और बहनों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि राज्य सरकार आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शिक्षा और गरीबी उन्मूलन जैसी कई योजनाएं चला रही है। इसी क्रम में, शहरी और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने और सम्मान राशि देने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना” शुरू की जा रही है।
इस योजना का लाभ राज्य की 45 लाख माताओं और बहनों को मिलेगा। इसमें 21 से 50 वर्ष की उम्र वाली ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाएं शामिल होंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत सभी वर्गों की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। इस योजना की वार्षिक लागत 5,500 करोड़ रुपये होगी।
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CM Hemant Soren New Scheme
मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना के तहत झारखंड की 48 लाख महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता राज्य सरकार देगी। यह राशि सीधे बैंक खाते में महीने की 15 तारीख तक जमा की जाएगी। हेमंत सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। योजना के शुरुआती दौर में 48 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा। यह योजना हेमंत सरकार का महिला आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
CM Hemant Soren New Scheme के लिए पात्रता और आवश्यकताएँ
इस योजना के तहत लाभार्थियों के लिए पात्रता को सरल रखा गया है:
- आवेदिका झारखंड की निवासी होनी चाहिए।
- आयु 21 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवेदिका का आधार से लिंक्ड एकल बैंक खाता होना चाहिए। जिनका बैंक खाता आधार से लिंक्ड नहीं है, वे भी दिसंबर 2024 तक योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड होना चाहिए।
- आवेदिका का परिवार झारखंड राज्य के अंत्योदय अन्न योजना (पीला रंग का राशन कार्ड), पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड), के-आयल राशन कार्ड (सफेद रंग का राशन कार्ड) या हरा रंग का पृथक राशन कार्ड धारक होना चाहिए।
मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना राज्य की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी और उनके जीवन को बेहतर बनाएगी।
महिला केंद्रित योजनाओं पर सरकार का फोकस
हेमंत सरकार ने हाल के दिनों में महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं का उद्देश्य विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। स्कूल जाने वाली बच्चियों से लेकर घरेलू महिलाओं तक, सभी के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं का लाभ कई महिलाओं को मिल चुका है, और यहां कुछ प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी जा रही है:
महिलाओं के लिए सरकार की योजनाएं
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना
इस योजना के तहत आठवीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं और 18-19 वर्ष की किशोरियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें कुल 40 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलती है।
पलाश ब्रांड
राज्य की सखी मंडल की महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पलाश ब्रांड की शुरुआत की गई। इस ब्रांड से सखी मंडल की करीब दो लाख महिलाएं जुड़ी हैं, जो अपने उत्पादों को बाजार में बेचकर आत्मनिर्भर बन रही हैं।
फूलो झानो आशीर्वाद अभियान
इस योजना का उद्देश्य मजबूरी में हाड़िया और शराब बिक्री और निर्माण कार्य से जुड़ी महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध कराना है। ऐसी महिलाओं को 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना से 32 हजार से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है, और वे अब सम्मानजनक आजीविका से जुड़ चुकी हैं।
बैंक क्रेडिट लिंकेज
सखी मंडल से जुड़ी महिला समूहों को बैंक क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे स्वरोजगार का मार्ग प्रशस्त कर सकें। 2021 से पूर्व तक 640 करोड़ रुपये की राशि बैंक क्रेडिट लिंकेज के जरिए दी गई थी। पिछले साढ़े चार वर्षों में एक लाख 40 हजार समूहों को लगभग 8,250 करोड़ रुपये की राशि बैंक क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से प्रदान की गई है।
इन योजनाओं से महिलाओं को न केवल आर्थिक मदद मिल रही है, बल्कि वे आत्मनिर्भर और सशक्त भी बन रही हैं। सरकार की ये पहलें महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।
CM Hemant Soren New Scheme : मुख्यमंत्री बहन-बेटी (माई-कुई) स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना विशेष कैंप में लिए जाएंगे आवेदन
मुख्यमंत्री बहन-बेटी (माई-कुई) स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का लाभ राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों की महिलाओं को मिलेगा। राज्य सरकार जल्द ही विशेष कैंप का आयोजन करेगी, जहां लाभार्थी महिलाएं अपने आवेदन जमा कर सकेंगी। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सरकार का यह प्रयास है कि राज्य की आधी आबादी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना राज्य की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें आर्थिक सहायता और स्वावलंबन के अवसर प्रदान करेगी। यह योजना न केवल महिलाओं को उनके अधिकारों और संभावनाओं के प्रति जागरूक करेगी, बल्कि उन्हें समाज में एक मजबूत और सम्मानजनक स्थान भी दिलाएगी। राज्य सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।