Taxation Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 पेश किया है। इस बजट में हुए सभी टैक्स संबंधित एलानों के बारे में हम यहां पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इस बार भी बजट में कई परिवर्तन हुए हैं, जिनका सीधा प्रभाव आम लोगों के जीवन पर हो सकता है।
Taxation Budget 2024: टैक्स से संबंधित कई घोषणाओं के बीच, वित्त मंत्री ने बताया कि टैक्स प्रोसेसिंग की अवधि को 93 दिन से कम करके 10 दिन कर दिया गया है।आज हम आपके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस साल के बजट में टैक्स को लेकर की गई घोषणाओं की पूरी जानकारी लेकर आए हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के अलावा, आयात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जैसा कि सरकार ने कहा है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि कॉरपोरेट टैक्स घरेलू कंपनियों के लिए 22% और नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15% रहेगा।
Budget 2024: इस बार के बजट में कैसे बदला टैक्स रिजीम, जानिए नए नियमों की विवरण
Taxation Budget 2024: कर नियमों से संबंधित एक महत्वपूर्ण कदम में, सरकार ने व्यावसायिक वर्ष 2010 से 2015 तक के सभी कर विवादों के समाधान की घोषणा की है। व्यावसायिक वर्ष 2010-2015 के दौरान ₹10,000 करोड़ तक के कर विवादों को हल करने की घोषणा की गई है। . साथ ही, कारोबारी साल 2010 से पहले के 25,000 करोड़ रुपये तक के कर विवादों का भी समाधान किया गया है। यह बजट संप्रभु निधियों के लिए कर छूट का परिचय देता है। सरकार ने संप्रभु निधियों के लिए कर छूट की घोषणा की है, इसे 2025 तक व्यावसायिक वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया।
Taxation Budget 2024: दुर्भाग्य से, मोदी सरकार 2.0 के इस अंतिम बजट में नौकरीपेशा लोगों के लिए कोई विशेष राहत नहीं है। कारोबारी साल 2025 के लिए नौकरीधारकों के लिए कर की दरें अपरिवर्तित रहेंगी। हालांकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ गई है। नई कर प्रणाली के तहत 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। इसके अलावा सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट का दायरा भी बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस फैसले से एक करोड़ करदाताओं को फायदा होगा।