7th Pay Commission: यह संभव है कि बच्चों को अपने पैरेंट्स के स्थान पर नॉमिनी बनाया जा सकता है। इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि यह विशेष रूप से उन स्थितियों को संबोधित करेगा जहां विवाद और वैवाहिक समस्याएं तलाक की प्रक्रिया को प्रेरित करती हैं।
सरकार ने महिला कर्मचारियों की मांग को स्वीकृति दी है। अब, उन्हें अपने पतियों के बजाय परिवारिक पेंशन के लिए अपने बेटे या बेटियों को नामित करने की अनुमति है। सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों को अपने पतियों के बजाय परिवारिक पेंशन के लिए अपने बेटे या बेटियों को नामांकित करने की अनुमति दी है। बयान में यह कहा गया है कि पहले मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पति या पत्नी को परिवारिक पेंशन दी जाती थी, जबकि अन्य परिवार के सदस्यों को पति या पत्नी की अयोग्यता या मृत्यु के बाद ही पेंशन प्राप्त करने की अनुमति मिलती थी।
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7th Pay Commission: इससे लोगों को होगा फायदा
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि 2021 में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन से, महिला सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके योग्य परिवार को पारिवारिक पेंशन देने की अनुमति मिलेगी। बच्चों को उनके पति या पत्नी के स्थान पर नॉमिनी बनाने की भी सुविधा होगी। संशोधन वैवाहिक कलह, तलाक, घरेलू हिंसा और कानूनी मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला अधिकारियों को उचित और कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की प्रेरणा के साथ मेल खाती है। एक महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी को पारिवारिक पेंशन के लिए अपने पति या पत्नी के पहले उनके पात्र बच्चों को लिखित रूप में अनुरोध करना होगा।
यह नियम क्या है
7th Pay Commission: नियम कहता है कि यदि किसी महिला कर्मचारी के पास कोई जीवित बच्चा या योग्य वारिस नहीं है, तो उसको परिवार पेंशन मिलेगी। हालांकि, यदि विधवा किसी अनौपचारिक या मानसिक रूप से बीमार बच्चे का संरक्षक है, तो उसको संरक्षक बने रहने तक परिवार पेंशन मिलेगी। बयान में यह कहा गया है कि परिवार पेंशन सीधे बच्चे को मिलेगी जब वह वयस्क हो जाएगा और इसके लिए योग्य होगा।
परिवार पेंशन के लिए कौन पात्र हैं?
7th Pay Commission: यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पास विधवा और बड़े बच्चे हैं जो परिवार पेंशन के लिए पात्र हैं, तो ये बच्चे परिवार पेंशन प्राप्त करेंगे। सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कई शासनिक सुधारों की शुरुआत की है जिनका उद्दीपन कामकाजी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हुआ है। कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने सुनिश्चित किया है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े और उन्हें परिवारिक और पेशेवर जीवन में संतुलन मिले।