7th Pay Commission: 1 फरवरी 2024 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। जहां पर सभी इंडस्ट्री, व्यापार, टैक्सपेयर्स, आम जनता, और सरकारी कर्मचारी अपनी उम्मीदों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न माध्यमों से वित्तमंत्री तक पहुंच रहे हैं। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स भी अपनी अनेक मांगों को व्यक्त करने के लिए वित्तमंत्री के सामने हैं।
1 फरवरी 2024 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट प्रस्तुत करेंगी। उद्योग, व्यापार, करदाता, सामान्य जनता, और सरकारी कर्मचारी आदि, सभी विभिन्न साधनों के माध्यम से अपनी आशाएं वित्तमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारी भी वित्तमंत्री के सामने कई पुरानी मांगें रख रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के बीच एक अपेक्षित है कि सरकार बजट में उनके 18 महीने के पेंडिंग डीए (Dearness Allowance – DA) के संबंध में कोई घोषणा करेगी या उसके लिए धन निर्धारित करेगी। कर्मचारी और पेंशनर्स एसोसिएशन भी सरकार से 18 महीने से अटके हुए DA एरियर को हल करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार ने पहले कहा है कि उनका इसे देने का कोई विचार नहीं है। 18 महीने के DA का समाधान होने की संभावना अनिश्चित है।
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18 महीने के DA का एलान हो सकता है;
7th Pay Commission: बजट से पहले मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की वेतन के बारे में कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन इस बार की बजट में 18 महीने के DA शामिल करने की संभावना है। ऐसा कहा जा रहा है कि इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव आ सकता है।
18 महीने का DA एरियर क्या है;
7th Pay Commission: केंद्र सरकार हर वर्ष जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को बढ़ाती है, लेकिन कोविड के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता में कोई वृद्धि नहीं की गई। 1 जुलाई 2021 को सरकार ने महंगाई भत्ते को सीधे 11 फीसदी बढ़ाया, जिससे पहले के 17 फीसदी को 28 फीसदी में बदल दिया गया। केंद्रीय कर्मचारियों की आशा है कि इससे 18 महीने के DA एरियर का लाभ होगा।
7th Pay Commission: सरकार ने इसको मना किया है;
अब एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या सरकार 18 महीने के DA एरियर की मान्यता देने पर विचार कर रही है? वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि कई आवेदन महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के लिए आए हैं, लेकिन DA एरियर और DA राहत पर विचार नहीं हो रहा है।
